झाबुआ~सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए केंद्र सरकार देगी 10 लाख, स्वेदशी उत्पाद से आत्मनिर्भर बनेंगे किसान~~
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का जिले मेें होगा क्रियान्वयन, करें आवेदन~~
जिले के किसानों को अब फसलों के उत्पाद बनाने के लिए सरकार 10 लाख की सहायता के साथ सब्सिडी देगी। पीएमएफएमई-प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम के अंतर्गत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्योग को बढ़ाने एवं 35 प्रतिशत की सब्सिडी के साथ बैंक ऋण पाने के लिए उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।
केंद्र सरकार देगी अधिकतम 10 लाख रुपए.....................
बैंक से लोन लेने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए एवं कृषि में बाजार और रोजगार सृजित करने के उद्देश से केंद्र सरकार ने एक जिला,एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना चलाई जा रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज के अंतर्गत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्योग को बढ़ाने एवं 35 प्रतिशत की सब्सिडी के साथ बैंक ऋण पाने के लिए उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। बैंक से लोन लेने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है।
एक परिवार से केवल एक व्यक्ति रहेगा योजना के लिए पात्र..............
जिले के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत नए उद्योग लगाने के लिए भी बैंक से लोन एवं सब्सिडी उपलब्ध होगी। उद्यमी को उत्पादों के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
किसानों को दी जाएंगी सुविधाएं..........
योजना के तहत देशभर में अलग-अलग जिलों को अलग-अलग फसलों के लिए चयनित किया गया है। इन जिलों में किसी एक फसल का उत्पादन बढ़ाकर उसके मूल्यवर्धन के लिए बिजनेस लगाकर वहां रोजगार सृजन का कार्य भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को उद्यमी बनाने के लिए अनुदान के साथ-साथ कई सुविधाएं दी जा रही है। योजना के तहत सभी राज्यों में जिलेवार फसल का चयन एवं उससे संबंधित उद्योगों का चयन किया जा चुका है। जिले वार फसल का चयन कर वहां उद्योग लगाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए हैं। योजना के तहत किसान तथा किसान समूहों के अलावा स्वयं सहायता समूहों को लाभ दिया जाएगा।
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