*मनावर ~मनावर जाति प्रमाण पत्र के लिये काट रहे लोक सेवा केन्द्र के चक्कर*~~*अधिकारीयों को साईन करने का नही है समय* ~~ *ग्यारह माह हो गये है अभी तक नही बना बच्चों का जाति प्रमाण पत्र* ~~ निलेश जैन मनावर ~~

*मनावर  ~मनावर जाति प्रमाण पत्र के लिये काट रहे लोक सेवा केन्द्र के चक्कर*~~

*अधिकारीयों को साईन करने का नही है समय* ~~
                                
*ग्यारह माह हो गये है अभी तक नही बना बच्चों का जाति प्रमाण पत्र* ~~          

निलेश जैन मनावर  ~~

सरकार द्वारा जनता को शासकिय कागजों की खानापूर्ति में कोई समस्या न आये तथा शासकिय कार्यालयों के चक्कर काटने से बचने के लिये लोकसेवा केन्द जगह जगह खेला गया । लेकिन अब ये इन केन्द्र पर भी कई तरह के प्रमाणं पत्र प्राप्त करने के लिये लंबा इंतजार करना पड़ रहा है । मामला है ग्राम बनेडिया के बामनियापूरा प्रथामिक विद्यालय के शिक्षक जगदीश परिहार ने बताया कि के स्कूल के छै बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिये मनावर के लोक सेवा गारंटी केन्द्र पर 28 जूलाई 2018 को सामुहिक आवेदन मय पूरे कागजों के साथ दिया गया था । ग्यारह माह हो चुके है लेकिन अभी तक जाति प्रमाण पत्र नही दिया गया है। शिक्षक जगदीश परिहार ने बताया कि बिना जाति प्रमाण पत्र के बच्चों का अगली कक्षा में प्रवेश नही होगा । जाति प्रमाण पत्र पाने के लिये स्कूल के शिक्षक एवं पालकगण लोकसेवा केन्द्र के चक्कर लगाकर  परेशान हो रहे है । जब जाति प्रमाण पत्र में हो रही देरी को लेकर लोकसेवा केन्द्र पर मोजूद ललीत पाटीदार ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र में करीब 1 से 2 वर्ष लगते है बनने में चूकि हम यह प्रक्रिया आनलाईन करते है और अधिकारी की साईन होने पर जारी करते है । जेसे ही जाति प्रमांण पत्र बनेगा स्कूल में पहुचा देगे । प्रमांण नही मिलने को लेकर शिक्षक द्वारा मनावर एसडीएम को आज 22 जून को आवेदन दिया गया है ।                                *क्या है लोकसेवा गारंटी के नियम*      लोक सेवा गारंटी अधिनियम २०१० भारत के मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पारित एक विधेयक है। इसके अनुसार लोक सेवकों को तय समय सीमा में काम को पूरा करना होगा और ऐसा न होने पर जवाबदेही तय कर उन पर 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है । अब चिन्हित सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आमजन को किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं रहना होगा। सेवायें प्राप्त करना अब अधिकार होगा। लोक सेवा प्रदान करने में लापरवाही या कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। प्रत्येक चिन्हित सेवाओं को प्रदान करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। प्रथम चरण में ९ विभागों की २६ सेवाओं को इस अधिनियम के दायरे में रखा गया है। तय समय-सीमा में पदाभिहित अधिकारी को यह सेवा प्रदान करनी होगी समय -सीमा  में काम नहीं करने पर दोषी अधिकारी-कर्मचारी पर २५० रूपये से लेकर ५ हजार रूपये तक के दण्ड की व्यवस्था की गई है।