*मनावर ~अपनी 15 सुत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को दिया गया विधायक डॉ हीरालाल अलावा द्वारा ज्ञापन* ~~ *सभी मागों का होगा शीघ्र निराकरण मुख्यमंत्री* ~~ निलेश जैन मनावर ~~

*मनावर ~अपनी 15 सुत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को दिया गया  विधायक डॉ हीरालाल अलावा द्वारा ज्ञापन* ~~
                                    
*सभी मागों का होगा शीघ्र निराकरण मुख्यमंत्री* ~~
                                 
निलेश जैन मनावर ~~

आज 3 सितंबर मंगलवार की मनावर विधायक डॉ हीरालाल अलावा द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास भोपाल  मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर अपनी समस्याओं द्वारा क्षेत्र के विकास कार्यो शीघ्र ही कराये जाने हेतु मांग पत्र दिया गया । जिसमें मनावार विधानसभा के विकास के मुद्दों के साथ साथ प्रदेश में गंभीर आदिवासी मुद्दों पर चर्चा कर सभी मुद्दों पर जल्द से जल्द एक्सन लेने हेतु कहा गया है । मनावर विधानसभा में हाल ही में कैबिनट में स्वीकृत 50 बिस्तरीय शासकिय सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरीय सिविल की मान्यता देना तथा मनावर में 2 लेन बायपास के लिए स्वीकृत वर्तमान 2019_2020 के बजट 6 करोड़ को बढ़ाकर 4 लेन बायपास के लिए 119 करोड़ रुपये स्वीकृत की मांग की गई। मनावर विधानसभा में 2015 में 27 करोड़ के स्वीकृत कन्या शिक्षा परिसर भवन को जल्द से जल्द शुरु करवाना तथा मनावर विधानसभा क्षेत्र के समस्त गांवो के लिए नर्मदा नदी से जोड़ने वाली सामूहिक जलप्रदाय योजना स्वीकृत करने। मध्यप्रदेश के 35 हजार गांवो की 40 लाख हेक्टयर डिनोटिफाइड ज़मीन को ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले भूमिहीनों को करना । मनावर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में रोड बनाने,विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान छत्रावासो में 50 सीटर संख्या को 100 सीटर में उन्ननयन करने  मनावर जो जिला बनाने का प्रस्ताव रखा गया। जिसमे जल्द ही सितंबर के दूसरे सप्ताह में मनावर को जिला बनाओ समिति की मुख्यमंत्री से समय देने की बात कही ग्ई। प्रदेश में कई वर्षों से सेवाएं देने वाले अथिति शिक्षको को पुनः जॉब देकर नियमित करने 9 वर्ष 2017 में PSCचयनित सहायक प्राध्यापकों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने अगामी 8 सितंबर 2019 को जिला मुख्यालय झाबुआ में होने वाली जयस महापंचायत में शामिल होने के लिये भी आमंत्रण दिया गया । नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापितों की नए सिरे से जांच करवाना और विस्थापितों की सूची में छुटे हुवे लोगो के नाम जोड़ना आदिवासी इलाकों में हो रहे पलायन को रोकने के लिए कम्युनिटी फार्मिंग मिशन के तहत योजना तैयार करना अवैध शराब रोकने में नाकाम आबकारी विभाग के अधिकारियों के अन्य जगह स्थानांतरण करना । शासकीय कालेजों में 30 से 40 प्रतिशत सीट बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया ताकि सभी बचे हुवे छात्र छात्राओं को एडमिशन मिल सके । संविधान की पांचवी अनुसूचि को धरातल पर लागू कर जल्द से जल्द जनजातिय सलाहकार परिषद गठन करने,पैसा कानून की नई नियामवली बनाने और वनाधिकर कानून 2006 के तहत प्रदेश के 2 लाख से जायदा अमान्य किये गए पट्टो पर जल्द से जल्द नए सिरे कार्यवाही शुरू करने संबधी गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई । प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा सभी मांगो का शीघ्र निराकरण करने का बात कही गई ।