झाबुआ~200 रुपए से लेकर 1 लाख की खरीदी के बिल करें अपलोड, मिलेगा 25प्रतिशत राशि तक का पुरस्कार~~
जीएसटी बिल को संग्रहण करने शुरू की योजनाए बिल के साथ देना होगी जानकारी~~
वाणिज्यिक कर विभाग जीएसटी चोरी रोकने के लिए ग्राहकों को जागरूक करके बिल पुरस्कार योजना लेकर आया है। दुकानदार या ग्राहकों द्वारा खरीदी के बिल या बीज कों के संग्रहण एवं पुरस्कार के लिए मप्र बिल संग्रहण एवं पुरस्कार योजना से सुधार की दिशा में पहल की है। पुरस्कार योजना को चार श्रेणी में बांटा है। 200 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए से अधिक का सामान खरीदने वाले उपभोक्ता को विभाग के पोर्टल पर पूरी जानकारी के साथ बिल अपलोड करना होगा।
किया जाएगा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से पुरस्कार के लिए उपभोक्ता का चयन ......................
प्रदेश में पंजीकृत करदाताओं से खरीदी जाने वाले सामान अथवा माल व सेवाओं के लिए खरीदारी या उपभोक्ता द्वारा बिल के लिए लागू होगी। पंजीकृत करदाता से प्राप्त बिल वाणिज्यिक कर विभाग के पोर्टल लिंक खोलकर योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ता को स्वयं का नाम, पता, मोबाइल नंबर अथवा ई-मेल आईडी दर्ज करनी होगी। योजना में शामिल होने के लिए 200 रुपए से कम का बिल नहीं होना चाहिए। योजना में शामिल उपभोक्ताओं का कंप्यूटर जनरेटेड यूनिक आईडी होगा,जिसके आधार पर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से पुरस्कार के लिए उपभोक्ता का चयन किया जाएगा।
योजना में पूरे मध्यप्रदेश में लागू...................
यह योजना में पूरे मध्यप्रदेश में लागू कर दी है। सरकार की यह पहल रंग लाती है तो इसे आगे विस्तार रूप दिया जा सकता है, ऐसा नहीं हुआ तो योजना कभी भी बंद की जा सकती है। हालांकि योजना में पेट्रोल,डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी एवं शराब खरीदने पर बिल लागू नहीं होंगे।
पुरस्कार के लिए बिल की मूल प्रति देना होगी...............
पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले ग्राहकों को अपलोड बिल की मूल प्रति उपलब्ध करानी होगी। योजना पंजीकृत करदाता के लिए लागू नहीं है। विभाग के पोर्टल व सोशल साइट पेज पर भी योजना की जानकारी व मोबाइल एप भी रिलीज है। योजना में सरकारी अधिकारी-कर्मचारी शामिल हो सकते है।
चार श्रेणियों में राशि के अनुसार योजना में भाग ले सकते हैं.............
- प्रथम श्रेणी में 200 रुपए से 20 हजार रुपए
-द्वितीय श्रेणी में 20001 रुपए से 50 हजार रुपए
-तृतीय श्रेणी में 50001 रुपए से 1 लाख रुपए
-चतुर्थ श्रेणी में 1 लाख रुपए से अधिक



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