धार~5 साल पहले रिंगनोद जलाशय का भूमिपूजन किया, आज तक नहीं बना, अमझेरा तहसील बनाने की सीएम की घोषणा भी अधूरी~~ पत्र परिषद् में क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने लगाए आरोप, कहा- शहीदों की प्रतिमा स्थापना हेतु जमीनें नहीं दी, किसानों को भावांतर राशि भी नहीं दी~~ धार~( डॉ. अशोक शास्त्री )

धार~5 साल पहले रिंगनोद जलाशय का भूमिपूजन किया, आज तक नहीं बना, अमझेरा तहसील बनाने की सीएम की घोषणा भी अधूरी~~

पत्र परिषद् में क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने लगाए आरोप, कहा- शहीदों की प्रतिमा स्थापना हेतु जमीनें नहीं दी, किसानों को भावांतर राशि भी नहीं दी~~

धार~( डॉ. अशोक शास्त्री )

धार-सरदारपुर। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री के सरदारपुर विधानसभा में कार्यक्रम में आगमन के पहले क्षेत्र से कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सीएम द्वारा सरदारपुर में की गई कई घोषणाओं को उल्लेख करते हुए उन्हें पूर्ण ना करने पर सवाल पूछे है। शनिवार को विधायक ने पत्र परिषद् में कहा कि 15 साल पहले 2008 में सीएम अमझेरा को तहसील बनाने की घोषणा करके गए थे। यह आज तक पूर्ण नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 2018 में रिंगनोद जलाशय के लिए भूमिपूजन किया था। इसका काम भी 5 साल बाद भी शुरु नहीं हो पाया है। इस तरह की कई घोषणाएं और वादे है जो कभी पूरे नहीं हुए।  

शहीद प्रतिमा स्थापना के लिए जमीनें नहीं दी

श्री ग्रेवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी सरकार को आदिवासी हितैषी सरकार बताते है लेकिन राजगढ नगर के आदिवासी वार्ड क्रमांक 4 एवं 13 में मांगलिक भवन निर्माण के लिए अभी तक जमीन आवंटित नही हो सकी है। वहीं राजगढ नगर मे क्रांतिकारी योद्धा टंट्या मामा की प्रतिमा एवं स्टेडियम निर्माण के लिए भी शासन स्तर से जमीन आवंटित नही हो पाई है। साथ ही सरदारपुर नगर में अमर शहीद भगतसिंह की प्रतिमा के लिए भी सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के बावजूद जमीन आवंटित नहीं की जा रही है।

किसानों को नहीं दी भावांतर राशि

श्री ग्रेवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम अपने आप को किसान को बेटा कहते है। 2017 में भावांतर योजना की घोषणा की थी। जिसमें हजारों किसानों को सोयाबीन फसल के भावांतर की राशि नहीं मिली है। वहीं उद्यानिकी में लहसन-प्याज को प्रोत्साहन राशि भी नहीं दी गई है। इधर 18 सालों से खरमोर अभ्यारण्य की वजह से 14 गांवों में जमीन क्रय-विक्रय पर रोक लगी है, यह आज तक नहीं हटी। 84 गांव के किसानों की 26 हजार हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए मांडू उद्वहन सिंचाई परियोजना की कार्ययोजना दो साल से तैयार है, इसे स्वीकृति नहीं दी जा रही है। संबल योजना में 226 प्रकरण दो वर्ष से राशि के इंतजार में लंबित है। 2022 में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए पत्र जारी किया था। कॉलोनी आज तक वैध नहीं की जा सकती है। पत्र परिषद् में विधायक ने क्षेत्र के कई स्वीकृत कामों को प्रारंभ नहीं किए जाने के आरोप लगाए। हर पंचायत को विकास कार्य के लिए 25 लाख देने की घोषणा की थी, यह घोषणा भी आज तक अधूरी है। सीएम आ रहे है तो क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मैं यह मांग करता हंू कि वह अपनी पुरानी घोषणाओं को पूरा करें।